शिक्षण हक्क कायदा पायदळी तुडवत जिल्ह्यातील ६५३ शाळा बंद करण्याच्या हालचाली
- शिक्षण हक्क कायदा पायदळी तुडवत जिल्ह्यातील ६५३ शाळा बंद करण्याच्या हालचाली
- निर्णय तत्काळ मागे घ्या – मनोज जाधव
- गोर गरिबांच्या लेकरांना शिकू द्यायचे का नाही अशी जनसामान्यातून संतप्त प्रतिक्रिया..
- बीड (प्रतिनिधी) : शाळेत कमी पटसंख्या असल्याने विद्यार्थ्यांना आवश्यक सोयीसुविधा पुरविण्यात अडचणी येतात; तसेच कमी संख्येमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धात्मक भावना निर्माण होत नाही, असा जावई शोध पुढे करून राज्य सरकारने २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या १४ हजार ७८३ शाळांचे समायोजन (बंद) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शाळा बंद करून, त्याचे रूपांतर समूह शाळेत करण्यावर सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे. यात जिल्ह्यातील ६५३ शाळांचा समावेश आहे. त्यामुळे ‘गाव तिथे शाळा’ ही संकल्पनाच हद्दपार करण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले असून, ग्रामीण भागातील विद्यार्थांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा विडाच शिक्षण विभागाने उचलल्याची टीका शिवसंग्रामचे युवा नेते तथा आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी केली आहे.
- कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून, समूह शाळा निर्माण करण्याची प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी परिपत्रकाद्वारे राज्यातील शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांनी समूह शाळा विकसित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील १ लाख १० हजार शाळांपैकी १४ हजार ७८३ शाळा बंद होणार आहेत. या शाळांमध्ये सध्या १ लाख ८५ हजार ४६७ विद्यार्थी शिकत असून, २९ हजार ७०७ शिक्षक कार्यरत आहेत. तर बीड जिल्ह्यातील ६५३ शाळा या २० पेक्षा कमी पटसंख्या असल्या कारणाने त्या बंद करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या निर्णयामुळे शिक्षण हक्क कायदाच (आरटीई) पायदळी तुडवला जाणार असून, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून एक किंवा तीन किलोमीटरच्या आत शाळा उपलब्ध होणार नाहीत. त्यामुळे या विद्यार्थांना शिक्षणाच्या प्रवाहापासू दूर जावे लागणार आहे. यातील अनेक विद्यार्थी हे शाळाबाह्य होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच दुर्गम भागातील मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात यावेत, यासाठी शासनाने महाराष्ट्रामध्ये वस्तिशाळांची निर्मिती केली होती. गेल्या २३ वर्षात दुर्गम भागातील लाखो विद्यार्थी यामुळे शिक्षणाच्या प्रवाहात आले. मात्र, आता शासनाने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करुन समूह शाळा निर्माण करण्याचा घाट घातला. यामुळे गोरगरीबांची मुले दूरवर शिक्षणासाठी जाण्याची शक्यता कमी आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे वाडी, वस्ती, तांड्यावरील गरिबांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहाण्याची भिती शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.तेव्हा शासनाने तत्काळ हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन उभे केले जाईल असे म्हणत जाधव यांनी म्हटले आहे.
- २० पेक्षा कमी पट संख्या असणाऱ्या तालुक्यातील शाळा
- तालुके शाळा
अंबाजोगाई ३५
आष्टी ४८
बीड ११२
धारुर ३८
गेवराई ६१
केज ७५
माजलगांव ४१
परळी ४९
पाटोदा ८०
शिरुर ८१
वडवणी २९
बीड शहर ०४
एकूण ६५३
error: Content is protected !!
