ऍड.उज्वल निकम यांची राष्ट्रपती नामनिर्देशित खासदार म्हणून नियुक्ती..
- ऍड.उज्वल निकम यांची राष्ट्रपती नामनिर्देशित खासदार म्हणून नियुक्ती..
- नवी दिल्ली: महत्त्वाच्या आणि उच्चस्तरीय गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये सरकारी वकील म्हणून आपली छाप पाडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांची राष्ट्रपती नामनिर्देशित राज्यसभा खासदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या या नियुक्तीने कायद्याच्या क्षेत्रातील एक अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व आता संसदेच्या सभागृहात प्रतिनिधित्व करणार असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. अॅड. उज्जवल निकम यांच्यासह चार जणांची राष्ट्रपती नामनिर्देशित खासदार म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
- उज्वल निकम यांनी अलीकडेच भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला होता. 2024 मधील लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी भाजपकडून उमेदवारीही मिळवली होती, मात्र त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता. यानंतर आता त्यांना राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य म्हणून राज्यसभेत संधी देण्यात आली आहे.
- 1993 च्या बॉम्बस्फोट ते मुंबई दहशतवादी हल्ला प्रकरण…
- उज्वल निकम यांचं नाव 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणामुळे राष्ट्रीय पातळीवर गाजलं. या खटल्यात त्यांनी सरकारी वकील म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यानंतर त्यांनी काही महत्त्वाच्या खटल्यात सरकारी वकील म्हणून जबाबदारी पार पाडली. मुंबईवर झालेल्या 26/11 दहशतवादी हल्ला प्रकरणात त्यांनी सरकारी वकील म्हणून बाजू मांडली. दहशतवादी हल्ल्यातील दोषी अजमल कसाब या दहशतवाद्याला मुंबई पोलिसांनी जिवंत पकडला होता. त्यानंतर त्याच्याविरोधात खटला चालला आणि त्याला कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. पुरोगामी महाराष्ट्राला काळीमा फासणाऱ्या खैरलांजी प्रकरणातही निकम सरकारी वकील होते. मात्र, आरोपींना कठोर शिक्षा न झाल्याने आंबेडकरी अनुयायांमध्ये त्यांच्याविरोधात नाराजी व्यक्त केली जाते. सध्या निकम हे बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील आहेत
- निकम यांचे राजकीय पुनर्वसन?
- अॅड. उज्जवल निकम यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी भाजपात प्रवेश केला होता. मुंबईतील उत्तर-मध्य लोकसभा मतदारसंघातून त्यांना भाजपने उमेदवारी दिली होती. मात्र, काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड यांच्याकडून त्यांना निसटता पराभव स्वीकारावा लागला. त्यानंतर निकम यांची पुन्हा सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आता राज्यसभेवर नियुक्ती झाल्याने त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे.
error: Content is protected !!
