भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती श्री. सूर्यकांत यांनी घेतली शपथ..
- भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती श्री. सूर्यकांत यांनी घेतली शपथ..
- नवी दिल्ली :- देशाचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आज (२४ नोव्हेंबर) शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सूर्य कांत यांना सरन्यायाधीश पदाची शपथ दिली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्याकडे पुढील १५ महिने सरन्यायाधीशपदाचा कार्यभार असेल. मावळते सरन्यायाधीश भूषण गवई हे रविवारी (२३ नोव्हेंबर) सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर आता सूर्य कांत यांची सरन्यायाघीशपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून कलम ३७० रद्द करणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरिकत्व हक्कांवरील प्रकरणांच्या सुनावणीत त्यांचा सहभाग होता.
- सूर्यकांत यांचा शपथविधी ऐतिहासिक ठरला आहे. कारण या शपथविधी सोहळ्याला सात देशांचे मुख्य न्यायमूर्ती उपस्थित होते. भूतानचे मुख्य न्यायमूर्ती ल्योनपो नोरबू शेरिंग, केन्याच्या मूख्य न्यायमूर्ती मार्था कूमे, मलेशियाच्या संघीय न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नलिनी पथमनाथन, मॉरीशसच्या मुख्य न्यायमूर्ती बीबी रेहाना मुंगली-गुलबुल, नेपाळचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रकाश मान सिंह राऊत यावेळी उपस्थित होते. सूर्यकांत हे सरन्यायाधीश पदावर ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत राहतील. तब्बल १५ महिने त्यांच्याकडे हे पद असेल.
- कोण आहेत न्यायमूर्ती सूर्य कांत?
- सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरियाणातील हिसार येथील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. १९८१ साली त्यांनी हिसार येथील शासकीय महाविद्यालयातून पदव्युत्तर पदवी संपादन केली. १९८४ मध्ये त्यांनी रोहतक येथील महर्षी दयानंद विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केली आणि हिसार येथील जिल्हा न्यायालयात वकिली सुरू केली. त्यानंतर १९८५ मध्ये ते पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात वकिली करण्यासाठी चंदीगडला गेले. तिथे त्यांनी संवैधानिक, सेवा आणि दिवाणी बाबींमध्ये कौशल्य मिळवले.
- ९ जानेवारी २००४ रोजी पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या कायमस्वरूपी न्यायाधीश पदावर त्यांची नियुक्ती झाली. त्यानंतर ५ ऑक्टोबर २०१८ ते मे २०१९ पर्यंत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. २४ मे २०१९ रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली. १२ नोव्हेंबर २०२४ पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर सेवा समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही काम करत आहेत आणि आता ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्याधीशी झाले आहेत.
error: Content is protected !!
