महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षण विभागाला खाजगीकरणाचा विळखा..
शिक्षण विभागाची जबाबदारी झटकणाऱ्या कंपनी सरकार चा जाहीर निषेध – जिल्हाध्यक्ष विष्णू आडे
महाराष्ट्र राज्यात शिक्षणाचा आईचा घोळ
नऊ संबंधित संस्थांना मान्यता; शासन निर्णय जाहीर
_____________________________
गेवराई ता.10 : सोमनाथ मोटे सह शाम जाधव
शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनीराज्या तील शिक्षकांची भरती ‘पवित्र’पोर्टलच्या माध्य मातूनच केली जाणार असल्याचे घोषित केले आहे. एकीकडे त्यासाठीची कार्यवाही सुरू अस ताना दुसरीकडे सरकारने बाह्य यंत्रणेकडून ( कंत्राटदार) राज्यातील शाळा, कनिष्ठ महाविद्या लयांतील शिक्षक भरण्याचा निर्णय घेतलाआहे. त्यासाठी उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म वि भागाने नुकताच ‘जीआर’ काढून नऊ बाह्यसे वा पुरवठादार संस्थेच्या पॅनेलला ( कंत्राटदा रांना) मान्यता देण्याचा शासन निर्णय जारी के ला आहे. राज्यातील सरकारी शाळांचा पायाभूत विकास व्हावा यासाठी या शाळा सुरुवातीला दहा वर्षांसाठी कार्पोरेट उद्योग समूह, स्वयंसेवी संस्था आदींना दत्तक दिल्या जातील. या माध्यमातून शाळांच्या विकासासाठी त्यांच्याकडील सीएसआर निधीचा वापर करता येईल तसेच या समूहांना आपल्या आवडीच्या नावाप्रमाणे शाळांच्या नावापुढे आपले नावेही देता येईल, अशी घोषणा आज शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी मुंबईत दिली. अशी ही दिवास्वप्ने राज्य सरकार ला पडू लागली आहे.
विशेष म्हणजे कोणत्याही सत्तेतील किंवा विरोधी आमदारांनी याचा थोडाही विरोध केला नाही.ही घोषणा करण्यात आली तेंव्हा शिक्षक आमदार त्याठिकाणी उपस्थित होते. हे नवलच आहे.
बाह्य यंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासाठी सरकारने नऊ सेवा पुरवठा संस्था आणि पॅनेलची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये अतिकुशल मनुष्यबळाच्या वर्गवारीत तब्बल ६५ प्रकारची विविध पदे भरली जातील. अकुशलची १० प्रकारची पदे, अर्धकुशल आठ आणि कुशल मनुष्यबळ असलेली ५० प्रकारची पदे कंत्राटदार संस्थांच्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत. यामध्ये राज्यातील शासकीय विभाग, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर आस्थापनांतील पदे भरण्याची मुभा कंत्राटदार संस्थांना मिळणार आहे.
स्वप्न धुळीस मिळणार?
१ राज्यात मराठा आरक्षण, ओबीसी आणि त्यावरील आंदोलने सुरू असतानाच सरकारने काढलेल्या ‘जीआर’ वरून संतापाची लाट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. बाह्य संस्थेच्या माध्यमातून राज्यातील बहुतांश महत्त्वाची पदे भरली जाणार असल्याने त्यामध्ये आरक्षण आणि इतर बाबी यांचा समावेश राहणार नाही.
२ पदभरतीची ज्या कंत्राटदारांना कामे दिली आहेत, त्या कंत्राटदारांच्या मर्जीनुसार हवे त्या ठिकाणी सरकारी यंत्रणेमध्ये पदे भरली जातील. त्यामुळे आयुष्यभर शिक्षण आणि त्यासाठीच्या विविध प्रकारच्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांचे सरकारी नोकरीचे स्वप्नही धुळीस मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शिक्षकांना २५-३५ हजार मानधन
शिक्षकांचा कुशल मनुष्यबळ वर्गवारीत समावेश करून राज्यातील डी. एड.,. बी. एड. त्यासोबतच ‘टीईटी’ आदी पात्रताधारक शिक्षकांची पदे येत्या काळात खासगी कंत्राटदार संस्थांच्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत. यामध्ये बी.एड., डी.एड. त्यासोबतच पदवी आणि टीईटी आदी पात्रता असलेल्या आणि तीन वर्षे अनुभव असलेल्या शिक्षकांना ३५ हजार रुपये प्रतिमाह मानधन दिले जाणार आहे; तर दुसरीकडे सहायक शिक्षकासाठी प्रतिमहिना २५ हजारांचे मानधन दिले जाणार आहे.
पॅनेलच्या माध्यमातून राज्य वर्गवारीमध्ये विविध प्रकारची ५० सरकारच्या सर्व शासकीय पदे भरली जाणार आहेत. शिक्षक, विभागांसह महामंडळे आणि इतर सर्व सहायक शिक्षक आणि शिक्षकेतर आस्थापनांना कंत्राटदारांची सेवा घेणे पदे आदींचा यात समावेश आहे. बंधनकारक केल्याने आता अनुदानित, कुशल वर्गवारीत शिक्षकांचा समावेश सरकारी शाळांतील शिक्षकांची पदेही केल्याने राज्यातील शिक्षण तज्ज्ञ, या कंत्राटदारांकडून भरली जाणार शिक्षक संघटनांमधून संताप व्यक्त आहेत. यात कुशल मनुष्यबळाच्या केला जात आहे.
भारत देशात इंग्रज ,पोर्तुगीज, डच,फ्रेंच ह्या लोकांनी प्रथम व्यापार करण्यासाठीच देशात कंपनी सुरू केली होती. आणि नंतर हळूहळू पूर्ण देश गिळंकृत केलेला इतिहास याच भारत देशाने पहिला आहे. आणि त्याचीच पुनरावृत्ती होऊ शकते अशी अशंका व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्र समजले जाणाऱ्या क्षेत्रात असा प्रयोग करणे हे मनसुबे उधळून लावण्यासाठी राज्यातील सुजाण नागरिक, कर्मचारी ,सामाजिक संघटना , राजकीय संघटना व सर्व कर्मचारी संघटना एकत्र येऊन लवकरच या निर्णयाच्या विरोधात राज्यभरात मोठे आंदोलन उभारणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना बीड जिल्हाध्यक्ष विष्णू आडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकात कळविले आहे.
